काठमाडौं । निरन्तर घाटामा जाँदा नेपाल आयल निगम अन्ततः पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई नियमित रुपमा बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न नसक्ने आवस्थामा पुगेपछि निगमले ऋण लिएर भुक्तानी गर्न लागेको जनाएको छ ।
निगमले एप्रिल २३ तारिखमा आईओसीलाई झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । आईओसीलाई भुक्तानी गर्न सरकारले निगमलाई पटकपटक रकम उपलब्ध गराउँदै आएको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अब २५ करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी छ ।
ऋणका लागि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग एक चरणको कुराकानी भइसकेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने कुरा भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग अहिले ब्याजदरबारे कुराकानी भइरहेको छ । सरकारको जमानीमा उक्त ब्याङ्कले ८.५ प्रतिशत ब्याजदरमा निगमलाई ऋण उपलब्ध गराउने बुझिएको छ।
गत असार मसान्तसम्म १५ अर्ब ८० करोड रकम सञ्चित गरेको निगमले कोष रित्तिएपछि गत २२ चैत मूल्य स्थिरिकरण कोषवाट चार अर्ब २० करोड लिएर भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई पठाएको थियो ।
