काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । उनले जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र केही समयभित्रै नतिजा प्राप्त हुने बताइन् ।
सन्तुलित गुणस्तरीय भरपर्दो बिजुली र ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै देशका लागि जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको २२०/१३२ केभी नयाँ खिम्ती सबस्टेशनको ‘समुद्घाटन तथा प्रशंसापत्र वितरण समारोह’ लाई आज दोलखाको गोगरमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले मधेस प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा ठूला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
व्यापार घाटा कम गर्न पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकार लागिपरेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी तवरबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् । उनले विद्युत् व्यापारका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको जानकारी पनि दिइन् ।
ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले स्थानीयवासीको केही गुनासो भए सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताए । सांसद जीपछिरिङ लामाले जनतालाई सेवा दिने गरी नीति तय गरी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । पूर्वमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल चीन जोड्ने सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र जनतासँग जोडिएका भौतिक पूर्वाधारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री विशाल खड्काले जनयुद्धको समयमा माओवादीका तर्फबाट साथ र सहयोग पाएको आयोजनाले दोलखाली जनतालाई समेत फाइदा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जनताको लगानीमा नै ठूला आयोजनाः घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनताको लगानीमा नै ठूलाठूला परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण रहेको बताए । उनले त्यस्ता आयोजनामा स्थानीयवासीको व्यापक सहभागिता गराइने विश्वास दिलाए ।
उनले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर परियोजना’ को सङ्ज्ञा दिँदै प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नसमेत महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए ।
विसं २०७२ को ‘गोरखा भूकम्प’, आयोजनाको डिजाइनमा भएको परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति र सीमामा भएको अवरोध लगायतका कारणले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको र लागतसमेत बढ्न गएको उनको भनाइ थियो । सुरुआती चरणमा ब्याजबाहेक रु ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म रु ८२ अर्ब पुगेको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्यामा पर्दा आयोजनामा ढिलाइ भएको विषयलाई अन्यथा लिन नहुने उनको भनाइ थियो । उनले परियोजनाले कमाउन थालेको भन्दै संलग्न सबैलाई धन्यवादसमेत दिए ।
