विराटनगर । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक वर्षका अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । लगभग ७३ प्रतिशत कृषक घरधुरी रहेको प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
कृषि अनुदान प्रणालीलाई कानूनतः दिगो रुपमा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन मस्यौदा तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिइ प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा तयार गरी प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने भूमि व्यवस्था राज्यमन्त्री राम बहादुर मगरले जानकारी दिए । उनले कृषि क्षेत्रको उत्थान एवं विकास गर्न नीतिगत, संरचनात्मक सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमा मन्त्रालय लागिपरेको जानकारी दिँदै कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालय प्रत्येक जिल्लामा हुनुपर्ने औँल्याए ।
उनकाअनुसार अनुदान प्रणालीको झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी सबै निवेदककहाँ प्राविधिकमार्फत स्थलगत अनुगमन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा कृषि अनुदान वितरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेका सहकारीको दर्ता, नवीकरण तथा नियमनका लािग प्रदेश सरकारी ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम इटहरीमा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना भएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणमा भएको बन्दाबन्दीका कारण कृषि व्यवसायमा भएको क्षति हेरी राहत उपलब्ध गराउन कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गराई एक हजार ६ सय ८० घरघुरीलाई रु सात करोड ९१ लाख ७४ हजार राहत उपलब्ध गराइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का अधिकांश कार्यक्रम कोभिडका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेकाले मन्त्रालयको कुल बजेटको ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति अर्थात् कुल बजेट रु दुई अर्ब ८३ करोड ४७ लाख ४० हजारमध्ये रु एक अर्ब ५६ करोड २२ लाख ५० हजार खर्च भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सोही आवमासार्वजनिक सूचना गरी अनुदानग्राहीसँग सम्झौता गरिएका तर कोभिड–१९ का कारण सम्पन्न गर्न नसकिएका करिब रु ७५ करोड ५२ लाखका कार्यक्रम चालु आवमा बजेटको व्यवस्था गरी सम्पन्न गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको र सबै कार्यक्रम हाल कार्यान्वयनमा छन् ।
मन्त्रालयले खाद्यान्न बाली विकासमा मकै उत्पादकत्व अभिवृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत मध्यपहाडमा १९ क्षेत्रमा प्रति ५० हेक्टरको दरले ९ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बीउ उत्पादन सुरुवात गरी आगामी वर्ष १ सय मेट्रिक टन बीउ उत्पादन, तीन स्थानमा करिब ४५ मेट्रिक टन क्षमताको बीउ भण्डारण पूर्वाधार तयार तथा झापाको गौरादहमा करिब ४ सय मेट्रिक टन क्षमताको खाद्यान्न बीउ भण्डारण निर्माण भएको छ ।
मन्त्रालयले चैते धान विशेष सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रका लागि रु २५ लाख ९० हजार प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरेको, सघन बाली विकास आयोजनाबाट २० समूहमा २ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ कुलो मर्मत तथा यन्त्र उपकरण प्रयोगले उत्पादन लागत र श्रम न्यूनीकरण हुनाका साथै बाली सघनतामा वृद्धि भएको जनाएको छ ।
तरकारी, फलफूल र मसलाबाली विकास, कागती मिसन कार्यक्रमअन्तर्गत १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा २९ नयाँ कागती बगैँचा विस्तार भएको र यसबाट आगामी चार वर्षपछि १५० मेट्रिक टन कागतीको उत्पादन क्षमता बढ्ने, सात हेक्टर क्षेत्रफलमा किबीका २२ बगैँचा स्थापना गरी तीन वर्षपछि १ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता बढाउने काम मन्त्रालयले एक वर्षका अवधिमा गरेको छ ।
यस्तै ५४ व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना गरिएको, सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण गरी एक हजार मेट्रिक टन उत्पादन बढ्ने भएको, विभिन्न जिल्लाका २८ स्थानमा राजमार्ग आसपासका ३ सय कृषकले २० हेक्टरमा आधुनिक तरिकाले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती सुरु गरेको र यसबाट वर्षेनी ३ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता बढ्ने भएको, २६ स्थानका १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोगग्रसित अलैची बगैँचा प्रतिस्थापन गरी अलैची बगैँचा सुदृढीकरण गरिएको, अदुवा मिसनअन्तर्गत नौ स्थानमा ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवा क्षेत्र विस्तार गरिएको र रु एक करोड ४१ लाख सहयोगमा ११ साना चिया उत्पादन उद्योगलाई चिया प्रशोधन तथा चिया क्षेत्र विस्तारमा सहयोग गरिएको, ८२ हजार ४ सय ६४ रोगी पशुपक्षीको उपचार गरेको, जिल्लास्तरमा २५ व्यावसायिक बाख्रापालक र २४ बङ्गुरपालक कृषकलाई गोठ÷खोर सुधार गर्न रु दुई लाखको दरले रु ९८ लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
झापा र मोरङमा दुई मत्स्य ह्याचरी निर्माण गरी प्रदेशका मत्स्यपालकलाई सहुलियत दरमा भुरा उपलब्ध गराइ माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने गरी करिब १८ दशमलव ४५ हेक्टर क्षेत्रफलका नयाँ पोखरी र दुई दशमलव आठ हेक्टरका पुरानो पोखरी सुधारका लागि अनुदान उपलब्ध गराइ वार्षिक रुपमा थप ७५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन गर्ने पोखरी निर्माण गरिएको मन्त्रालयले एक वर्षका प्रगतिमा जनाएको छ ।
हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमबाट गत वर्षबाट सुरु भएका हुलाकी मार्ग क्षेत्रका चार सहकारीलाई दूध उत्पादनका लागि रु एक करोड पाँच लाख सहयोग उपलब्ध गराइएको, प्रदेशका दुई सहकारी र एउटा निजी दुग्ध उद्योगलाई दैनिक १६ हजार ५ सय लिटर दूध ढुवानी गर्न ट्याङ्कर उपलब्ध गराइएको, प्रदेशभर ५६ युवालाई युवा लक्षित कार्यक्रममार्फत सहयोग गरी वार्षिक २५ मेट्रिक टन च्याउ, एक हजार ३ सय ५० केजी मह र ४ सय मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने गरी ग्रामीणस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिएको छ ।
भोजपुर, उदयपुर र सुनसरीमा १९५ मेट्रिक टनको तरकारी चिस्यान पूर्वाधार र मोरङमा ३५ मेट्रिक टन क्षमताको माछा चिस्यान केन्द्रको निर्माण गरी छ कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण र तेह्रथुम, म्याग्लुङमा करिब एक हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतगृह निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ । कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि १२ स्थानमा रु एक करोड ८५ लाख खर्च गरिएको, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनातर्फ १ सय ८८ पकेट र ८६ ब्लक विकास कार्यक्रममार्फत सिंचित क्षेत्र विस्तार, करिब आठ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी गरी जम्मा क्षेत्र विस्तार भएको र च्याउतर्फ ४५ हजार केजी बीउ खपत हुने क्षेत्र विस्तार गरिएको तथा मौरीतर्फ एक हजार ६ सय घार थप गरिएको मन्त्रालयका सचिव नीलु दाहालले जानकारी दिइन् ।
यस्तै फिक्कल इलाममा सूर्योदय नगरपालिकासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी चिया परीक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण अघि बढाइएको तथा चालु आवमा नगरपालिकालाई सशर्त अनुदानस्वरुप रु १२ करोड उपलब्ध गराइएको छ । उनले चालु आवमा दमक नगरपालिकामा प्राङ्गारिक कृषि बजार निर्माणका लागि रु तीन करोड र बेलका नगरपालिकालाई शीतगृह निर्माण गर्न रु दुई करोड अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएकाले प्रदेशमा केही समयकै अन्तरालमा कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने विश्वास सचिव दाहालले व्यक्त गरे ।
