काठमाडौ । उखु किसानलाई राहत हुने गरी सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उखु किसानलाई एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सरकारको नाममा आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल ईजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो। ‘काठमाडौंसम्म भुक्तानी प्राप्तिका लागि वर्षैपिच्छे हारगुहार र धर्ना गर्नु पर्ने स्थिति आफैमा अन्यायपूर्ण मात्र नभएर लोक कल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएकोले एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई तिर्नु पर्ने रकम उद्योगबाट उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिनूर दिलाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरुलाई दिई लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनिएको छ।
संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, व्यवसायीक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तीको अन्य कारोबार गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।उखु उत्पादन गर्ने कृषकले आफ्नो पुँजी, मेहनत, पसिना र कतिपयले व्यक्तिगत वा बैंकसँग कर्जा लिएर उखु उत्पादन गरेको मूल्य तत्काल प्राप्त गर्न नसक्नाले आफ्नो जीविकोपार्जन, परिवारको भरणपोषण, शिक्षा, स्वस्थ्य जस्ता अतिआवश्यक विषयमा खर्च गर्न नसक्नुका साथै उल्टो कर्जाको मारमा परिरहनु परेकोसमेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
उखु कृषकहरु संविधानको धारा १६ (१) ले सुनिश्चितता गरेको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने मौलिक हकसमेतको उपभोगबाट बञ्चित हुन पुगेको देखिन्छ आदेशमा भनिएको छ। आफ्नो उत्पादनको तत्काल मूल्य नपाउनु र त्यही कच्चा पदार्थ उखुबाट उत्पादन हुने चिनीलगायतका अन्य उत्पादित वस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग हुनुले उखु उत्पादक कृषकहरु चरम अन्यायमा परीरहेको जोकोहीले स्पष्ट देख्न सक्ने अवस्था छ।
आफूले बेचेको सामानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य र सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त तथा नियमभित्र पर्ने विषयमा समेत उखु उत्पादन गर्ने कृषकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो जिल्ला सदर मुकाम हुँदै देशको राजधानी आउन परेको आदेशमा भनिएको छ । एक महिनादेखि उखु किसानहरु माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिहेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा एकजना किसानको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको छ।
