काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई विद्युत् निःशुल्क गरिएको बताएका छन ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेटमार्फत नै गरिब, विपन्न र तल्लो वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । सरकारको यस निर्णयसँगै करिब आठ लाख ६१ हजार घरायसी ग्राहकले अब निःशुल्क विद्युत्को प्रयोग गर्न पाउने छन् ।
उहाँले उपभोक्तालाई बजेटमार्फत करिब रु १२ अर्ब बराबरको सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न चार्जिङ प्रयोजनका साथै कृषि, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युत्को शुल्क घटाइएको जानकारी दिँदै उनले विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन मिल्ने प्रावधान समेटिएको बताए ।
सरकारले आगामी दशकलाई ऊर्जादशक घोषणा गरेको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी १० वर्षमा करिब १५ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । ऊर्जामा आत्मनिर्भर अबको बाटो भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको बजेट विनियोजन पनि यसैमा केन्द्रित रहेको बताए।
सामुदायिक खानेपानी तथा सिँचाइ प्रयोजनका लागि खपत हुने विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क हटाइएको जानकारी दिँदै उहाँले १० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् महशुल सस्तो बनाइएको बताए । “हामीले सबै तहका ग्राहकका लागि महसुल घटाएका छौँ, त्यसो गर्दा कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिएका बेला सरकारका तर्फबाट यो एउटा राहत प्याकेजका रुपमा आएको छ”, उनले भने ।
आगामी आवका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका लागि रु ९९ अर्ब २९ करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जातर्फ रु ७२ अर्ब ६० करोड तीन लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु २६ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।
