जाजरकोट।कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) का कारण देशभर लकडाउन गरिएपछि नलगाड जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणदेखि सडक निर्माणसम्मको काम रोकिएको छ ।
आयोजनाका इञ्जिनीयर पदम थापाले नलगाड नदीको किनारै किनार बाँध निर्माण स्थलसम्म सडक निर्माणको काम भईरहेको तर कोरोना संक्रमणका कारण सबै मजदुरहरु काम छोडेर घर लागेपछि विस्फोटन लगायतका सबै काम रोकिएको बताए।
मुआब्जा वितरणका लागि जाजरकोटका राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, ज्योति विकास बैंकले गाउँमै गएर स्थानीयवासीको खाता खोलेर फर्के पनि लकडाउनका कारण रकम भुक्तानी गर्न भने पाएका छैनन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना प्रभावितको खातामा मुआब्जा रकम जम्मा गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तका अनुसार चार हजार ६ सय ५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको कुरा टुङ्गो लागेर काम सुरु भईसकेको थियो । प्रतिरोपनी छ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा रकम दिने सहमतिपछि मुआव्जाको काम सुरु भएको थियो । अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा कोरोना भाईरसको जोखिमका कारण काम ठप्प भएको थापाले जानकारी दिए।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीले लिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको आयोजनाका रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलो समेत भएको ऊर्जाविज्ञहरूको तर्क छ ।
केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जापानी अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह गरेको थियो । जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन् । आयोजना निर्माणका लागि १२३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाको निर्माणकार्य साढे छ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
डिपिआरमा उल्लेख भएअनुसार आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । यो समुद्र सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्ने छ । जलाशय पाँच सय ४५ मिटर चौडा र २१० मिटर अग्लो हुनेछ । आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ भन्दा बढी घरपरिवारलाई दुई अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ ।
सरोकारवालाहरूले आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न आग्रह गरेका छन् । आयोजना निर्माणपछि कार्बनको उत्सर्जन घट्नेछ र सात लाख १७ हजार टन कार्बन बचत हुनेछ ।
आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाउँपालिका– १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछन् ।
अहिले नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा भूमिगत रूपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादनगृहको अवस्था कमजोर वा जटिल के कस्तो छ पत्ता लगाउन सुरुङको काम चलिरहेको थियो । उता तीस महिनाभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने भनी गरिएको सम्झौता सकिएर थपिएको छ महिनासम्म म्याद गुज्रिँदासमेत अझै डिपिआरको काम पूरा हुनसकेको छैन ।
