संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव अन्तोनियो म्यानुअल दे ओलिभिइरा गुटेरेस २०८० साल कात्तिक १२ गते नेपाल आइपुगेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपाल आएका महासचिव गुटेरेसले कात्तिक १५ गते अर्थात् १ नोभेम्बर २०२३सम्म नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको समयमा होस् या नेपालमा चलेको १० बर्से जनयुद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा अवतरण हुने बेलामा होस् , नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रति गुथेरेसको समर्थन रहेको कुरा कसैबाट छुपेको थिएन र अहिले पनि प्रजातन्त्रको पक्षमा संसदमा आफ्ना धारणा राखेर गएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपाललाई परेको समस्याका बारेमा जति गुटेरेसले बोले , त्यति त हाम्रा सरकार र संसदले बोल्न सकेका थिएनन् र उनले नेपाली संघीय संसदमा संवेदनशील भएर बोलेजत्ति नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदारसँग बोलेको सुन्न र देख्न पाइएको थिएन ।
शान्तिप्रक्रियाका बारेमा किन पनि महासचिवले चिन्ता व्यक्त गरेको हुनुपछ भने नेपालको शान्तिप्रक्रियामा संरासंको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो अन्मिनका रुपमा । अन्मिन विदा हुने बेलामा र नेपालको संविधान बन्ने बेलाभन्दा पहिले शान्ति सम्झौता हुँदाका बेलामा भएको सहमतिको पालना सरकार र माओबादीको पक्षबाट नहुँदा पीडितहरुको घाउ बिसेक हुनै सकेन ।
बारम्बार महासचिवले शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम रुप छिटै आउनु पर्छ र पीडित मैत्री समाधान निस्कनु पर्छ । पीडित मैत्रीको परिभाषा र अर्थ माओबादी र अन्य दलहरु र जनमानसमा पीडितको अर्थ फरक फरक पाइन्छ । माओबादी बारम्बार सरकारमा आउँदा होस् या हिजो विद्रोहीको रुपमा सकार भन्दा फरक कित्तामा रहँदा होस् या शिविरमा रहँदा होस् या समायोजनमा रहँदा होस् , माओबादीहरु आर्थिक तथा राजनीतिक फाइदा रहेका तर अन्य माओबादीबाट पीडित रहेका गैर सैनिक निर्दोष जनताको पक्षमा न्याय नभएको गुनासो सायद महासचिव समक्ष पुगेको थियो होला र त उहाँले पीडित केन्द्रित र सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनि विश्व मान्यतामा रहेर शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा छिटै पु¥याउन जोड दिनु भएको थियो । लाग्थ्यो, शान्तिप्रक्रियाका बारेमा महासचिव धेरै नै जानकारी राख्नुहुन्थ्यो र आम पीडित जनताको भाषा बोलिरहनु भएको थियो ।
निरपराध रुपमा रहेका, गैर सैनिक अवस्थामा रहेका तर कृत्रिमरुपमा माओबादी बनाइएर पीडा भोगेका या माओवादीबाट सुराकीको कृत्रिम दोष थोपरेर मारेका, अपाङ्ग बनाइएका, घरजग्गा जनसत्ताले कब्जा गरेकाहरुको लागि पनि महासचिवले बोलेको अनुमान गरिन्थ्यो र छिटै समस्याको समाधान गरियोस् भन्ने कुरा दोहो¥याई रहनु भयो । अर्थात् महासचिवलाई थाहा छ, पीडितको परिभाषामा नै समस्या देखिने छ र माओबादीहरुले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको आर्थिक अनुदानको लेखाजोखा हुन थाले पछि माओबादीमा नयाँ एकताको नारा घन्किन थालेको पनि महासचिवले बुझ्नु भएको हुनुपर्छ ।
सायद त्यही भएर होला, महासचिवले छिटै समाधान होस् तर यो जटिल अवस्थामा रहेको समेत बताउनु भुल्नु भएन । स्मरणीय छ, माओबादी द्वन्द्वको समाधानका लागि अरबौँ रुपैञा खर्च भएको थियो तर त्यसको खर्च विवरणलाई कृत्रिम लडाकुहरुको नाममा खर्च भएको देखाइएको कुरा सर्वत्र चर्चाको विषय थियो भन्ने कुरा र अर्बौँ रुपैञा अरु चाहिने भनेर माग भइरहेको अवस्थाप्रति पनि महासचिव अनभिज्ञ हुनुहुन्थेन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
हमास र इजरायल समस्याको जल्दोबल्दो युद्धको समयमा पनि महासचिवले नेपालको भ्रमण गर्नुलाई जलवायु परिवर्तनको समस्या भन्दा पनि नटुङ्गिएको शान्तिप्रक्रियालाई समाधान गर्न संरासंको चासो व्यक्त गर्नका लागि नै आउनु भयो र त्यसमा सबैसँग सरोकार राख्दै जानु भयो । शान्तिप्रक्रियाका लागि अब फेरि संरासंको मध्यस्थता आवश्यक भएको कुरा त सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका बिचमा देखिएको शान्तिप्रक्रियाप्रतिको मतभिन्नता संसदमा मात्र छताछुल्ल भएको होइन कि महासचिवसँगको वार्तामा पनि देखियो भन्ने स्पष्ट छ । माओबादी इतरमा सबैभन्दा बढी पीडित भएको भनेको नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु थिए तर यससम्बन्धमा किन नेपाली कांग्रेस मौन रह्यो र एमालेले सम्पूर्ण पीडितहरुको पक्षमा आवाज उठाउँदै छ , यसमा राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुले अचम्म मानेका छन् ।
त्यसैले महासचिवका केही सन्देशहरुप्रति हालको सरकारको नेतृत्व गर्ने माओबादी संवेदनशील भएन भने र शान्तिप्रक्रियाले सही तरिकाले बाटो पाउन सकेन भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालत आकर्षित हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य देशहरुमा न्याय निरुपण समयमा नै नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि , महासन्धि तथा ऐच्छिक प्रोटोकलहरु आकर्षित हुने प्रावधान देखिन्छ ।
महासचिवको नेपाल भ्रमणको मुख्य केही उद्देश्यहरु यस्ता छन् :
—नेपालमा गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण गरी अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न नेपाली सरकार तथा सरोकारवाला दलहरु, पीडित तथा रोकिएको शान्तिप्रक्रिया निरन्तररुपमा अगाडि बढोस् र १० बर्से जनयुद्धको घाउ बारम्बार नेपाली जनतालाई नचह¥याओस् भन्ने ,
—अर्कोचाहिँ जलवायु परिवर्तनका हरित ग्याँस उत्सर्जन गर्ने कारकमध्ये नेपाल नहुँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको हिमाल र पानीको श्रोतमा परेको अनि नेपालको हिमालको कारणले करिब २ अर्ब मानिसहरु तथा करोडौँ पशु पक्षीहरु पिउने पानी र कृषिका लागि सिँचाइको स्रोतका आधार रहेकोमा हिमालको दुरावस्थाले पारेको जलवायु परिवर्तनमा अचानक तीब्र परिवर्तन भएको छ जसका कारणले बेमौसममा पानी पर्ने, हिमालमा हिउँ यसरी पग्लने कि हिमनदीहरुको विस्तारै विस्थापित हुँदै जाने र कृषिमा त्यसको दुष्प्रभाव पर्ने,
—विश्वका युद्धरत र द्वन्द्वरत क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति प्रयासमा नेपालको सकारात्मक योगदानप्रति कृतज्ञता जनाउन र भावी दिनमा नेपालबाट जाने शान्तिसेनाको संख्या बढाउने सम्भावनाको खोजी,
—नेपाल अति विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुन लागेको बेलामा आवश्यक पूर्वाधारको खोजीमा नेपाललाई सघाउने ,
—नेपालको प्रजातन्त्रप्रति आफ्नो आफ्ना पूर्व पदहरुमा रहँदा जनाएको समर्थन र प्रतिबद्धतामा आफू अडिग रहेको जानकारी दिने
(पूर्व पद भनेको कहिले पोर्चुगालको प्रधानमन्त्री, कहिले प्रजातान्त्रि समाजवादीहरुको अन्तराष्ट्रिय संस्था सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको अध्यक्ष जसमा नेपालको नेपाली कांग्रेस संस्थापक सदस्यको रुपमा रहेको छ, र कहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्तिका लागि उच्चायुक्त कार्यालयको निर्देशकको रुपमा रहँदा) ।
