मानव अधिकारको वारेमा कुनै पनि देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा आफ्नो देशको यथार्थ प्रगति विवरण बुझाउनु पर्छ ।
एकैपटक सबै १९३ देशले मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउँदैनन् किनभने प्राप्त प्रतिवेदनको गहिराइमा पसेर समीक्षा गर्नुपर्छ, टिप्पणी गर्नुपर्छ र प्रतिवेदन दिने देशले तत्कालै गर्नुपर्ने, विस्तारै गरे हुने र दीर्घकालसम्म असर पर्ने गरी काम गर्नका लागि भनेर सुझावहरू दिएका हुन्छन् ।
अनि प्रत्येक देशले आफूले पाएको सुझावहरूमध्ये कति आफूले सुधार गर्न सक्ने, कति भइसकेका कामहरूको विवरण छन् र कति आफूले गर्न नसक्ने भने पहिले नै भन्ने गरेका पाइन्छन् । राज्यले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ किनभने मानव अधिकारमा यो दिन्छु, यो दिन्न भन्न पाइँदैन ।
त्यस प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझाव सार्वजनिक गर्नुपर्छ र सबै जनतालाई त्यसमा आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भए नभएको हेर्ने जिम्मा सरकारी सरोकारवाला निकायको हो, सरकारले अनुगमनका लागि स्थापना गरेको संस्थाहरूको हो, गैरसरकारी संस्थाहरू को हो, नागरिक समाजको हो,मानव अधिकारका लागि सरकारले स्थापना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसारको संस्था तर सरकारको मातहतमा प्रत्यक्ष नरहेको संस्था जस्तै नेपालमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छ ।
सामान्यतया आयोगको प्रत्यक्ष अनुगमनमा या कुनै पनि मानव अधिकारप्रति चासो राख्ने सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाले समीक्षा गरेर प्रतिवेदनमाथिको सुझावमा कति प्रगति भयो भन्ने प्रतिवेदन सिधै राष्ट्रसंघलाई पनि दिन सक्छन् ।
मानव अधिकार भनेको मानिसका लागि हो ।
मानिस स्वतन्त्ररूपमा जन्मेको हुन्छ । ऊ स्वतन्त्र रूपमा रहन चाहन्छ । तर मानिस कुनै राज्यमा बस्छ र राज्यले मानिसका लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि प्राकृतिकरूपमै बाध्य हुनुपर्छ । विभिन्न कानुन तयार गरेर उसका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न राज्य लागेको हुन्छ र आफ्ना मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षा मानिसले चाहन्छ ।
मानवीय अस्मिता रक्षाका लागि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रसमेत सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन सार्वजनिक भइसकेको छ र प्रत्येक राष्ट्रले त्यसको पालना गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता छ । राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित प्रस्ताव नम्बर २१७क(३)बाट ग्रहण र घोषणा गरिएको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा ३० धाराहरू छन् ।
३० वटै धाराहरूले कसरी जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकार, मानव अधिकारको बहाली गर्ने र रक्षा गर्ने भन्नेमा आफ्ना सदस्य देशहरूलाई बाध्यपार्ने गरी तयार पारिएको घोषणामा भनिएझैँ र त्यसअघि र पछि पनि मानवीय समस्याहरूबाट उब्जने अमानवीय कार्यका विरुद्ध विभिन्न सन्धी, महासन्धि र ऐच्छिक सन्धिहरूको व्यवस्था भइरहेको छ । प्रत्येक सदस्य देशहरूले आफ्ना आफ्ना देशहरूमा कसरी मानव अधिकारको पालना, व्यवस्थापन, रक्षा, सुरक्षा गरेको छ भनेर प्रत्येक देशले आफ्नो अवस्थाको विवरण संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिवेदनका रूपमा बुझाउनु पर्छ ।
त्यसैबाट त्यो देशको मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ र कुन कुन अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक प्रतिवेदनमाथि अरु देशहरूले समीक्षा गरेर टिप्पणी गरेका हुन्छन् । यसरी विश्वव्यापी मानव अधिकारको अवस्थामा माथि प्रत्येक देशको प्रतिवेदनमा माथि टिप्पणी गर्ने र गराउने कामले सबैले सबै देशको मानव अधिकारको जानकारी लिने र दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको विवरण साँचो हो कि होइन, नभए दिएकै विवरणमा पनि देखिएको कैफियतलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने भनेर सुझाव दिइएको हुन्छ ।
सन् २०२० मा नेपालले आफ्नो मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा मानव अधिकार परिषद्मा मानव अधिकार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेपाल परिषद्को बोर्ड सदस्य हो र फेरि अर्को कार्यकालका लागि समेत निर्वाचित भइसकेको छ । नेपालले बुझाएको र त्यसमा प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन स्वतन्त्रताका लागि प्राप्त सुझावहरूमध्ये कतिको अवस्था कस्तो छ भनेर फ्रिडम फोरमले सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन स्वतन्त्रताबारे साउन २६ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष डा. सूर्यप्रसाद ढुंगेलको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रसंघका विभिन्न सदस्य देशहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन स्वतन्त्रताका बारेमा नेपालको प्रतिवेदनमाथि उठाएका प्रश्नहरू सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा विश्वको मानव अधिकारको अवस्था, नेपालको आवधिक प्रतिवेदनको यो तेस्रो चरणसम्ममा प्राप्त टिप्पणी र सुझाव तथा यसका लागि नेपालले तयार गरेको रणनीतिमाथि आयोगको धारणासहितको कार्यपत्र आयोगका कामु सचिव मुरारि खरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन स्वतन्त्रताका लागि प्राप्त सुझावहरू र तिनको हालको अवस्थाका बारेमा फ्रिडम फोरमका मानव अधिकार आवधिक प्रतिवेदनका बारेमा अनुगमन गरिरहनुभएका विज्ञ नारायण घिमिरेले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विभिन्न देशहरूले नेपालको प्रतिवेदनउपर २३३ वटा सुझाव दिएका थिए भने नेपालले १९६ वटा सुझावहरू आफूले २०२४ को मध्यकालीन प्रतिवेदन दिने बेलासम्ममा पूरा गर्ने बाचा गरिसकेको छ । अन्तक्र्रियाका सहभागीहरूले मुलुकलाई मानव अधिकारको रक्षक बनाउन र प्रजातन्त्रमा मात्र मानव अधिकारको सुरक्षा हुने भएकाले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सुझावहरूलाई गंभीरताका साथ लिनुपर्ने र नेपालले गरेका बाचा पूरा गराउन आवश्यक परे दबाबसमेत दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
खासगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसमा महत्वपूर्ण नेतृत्व गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले आयोगलाई अझ कसिलो तरिकाले मानव अधिकारको रक्षा, सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरे । ढुंगेलले राज्यले आफ्ना बाचा पूरा गर्नुपर्छ र जनताको जीवन सहज बनाउनुपर्छ भन्दै त्यसका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र निर्बाध संगठन स्वतन्त्रताको जरुरत हुन्छ भन्नुभयो ।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले आवधिक समीक्षाका बारेमा भन्नुभयो– यो प्रतिवेदनको समीक्षाले हामीलाई हामी कुन अवस्थामा छौँ र विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक देशहरूले हामीलाई कसरी मूल्यांकन गरेका रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसैले अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रतामा देखिन थालेको कमीलाई मध्यकालीन समीक्षा प्रतिवेदनसम्मका सुधार गराई मुलुकको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आएको देखिनुपर्छ, त्यसका लागि हामी गैर सरकारी संगठन, सञ्चार क्षेत्र तथा बुद्धिजीवीहरूले सजगताका साथ सरकारका काम कार्बाहीप्रति चासो राखी सुधार गराउने तर्फ लाग्नु पर्छ ।
सञ्चारविद्हरू लक्ष्मणदत्त पन्त, डा. श्रीराम पौडेल, नम्रता शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति विपुल पोख्रेल, नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालसहितले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारीले मानव अधिकारको क्षेत्र र सञ्चारको क्षेत्रमा लाग्नेले मात्र मानव अधिकारको रक्षा र सुरक्षामा चासो राखेरमात्र हुँदैन, समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूले, संस्थाहरूले एकीकृत रुपमा समन्वय गरेरमात्र मानव अधिकारको सुरक्षा हुनेछ र विश्वमा हाम्रो देशको मानव अधिकारको अवस्था सुधार भएको सन्देश जानेछ भन्नुभयो ।
(अरुणा अधिकारी फ्रिडम फोरमको सूचना अधिकारी र नानुमैंया खड्का मिडिया मनिटरिङ अफिसर हुन् । )
