उपेन्द्र यादवको जसपाको नेतृत्वमा मधेस सरकारले ५ वर्ष पुरा गरी अर्को पाँच वर्षका लागि शासन थालेको पाँच महिना हुदैछ। अहिले हुन लागेको बारा-२ को उन निर्वाचनमा फेरी उपेन्द्र उम्मेदवार भएका छन्। यस पटक उनले आफू जितेमा बारा जिल्ला तथा मधेस प्रदेशमा “विकासको मूल फुटाउने” कुरा कयौँ सभाहरूमा बोलेका छन्।
उपेन्द्रले चुनावी कुरा गरे पनि उनको दिशा निर्देशमा मधेसमा पुरै अवधि सरकार रहे पनि विकासको रफ्तार कस्तो रह्यो त ? जसपाले अविच्छिन्न तथा निर्बाध शासन चलाएपछि हेरौँ मधेस प्रदेशको अवस्था:
मधेस प्रदेशको, अन्य ७ वटै प्रदेशको तुलनामा जिडिपी सबैभन्दा तल छ। मधेस प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्ध दर जम्मा ४.८२% रहेको छ। बाँकी कर्णाली ५.४७% र सुदूरपश्चिम ४.९२% पनि मधेस भन्दा बढी नै छ।
सातै प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशका यौटा पनि जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेको छैन। अन्य प्रदेशहरूका ६० वटा जिल्ला गत असार, २०७९ सम्ममा पूर्ण साक्षर घोषित भैसकेका छन्। मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला मध्ये एक पनि पूर्ण साक्षर पार्न सकिएको छैन।
आ.ब. २०७८-०७९ र हालको चालु आ.ब. को अहिलेसम्मको अवधिमा सबभन्दा कम विकास खर्च मधेस प्रदेश कै छ। सरकारी रिपोर्ट अनुसार जम्मा ७% मात्र विकास बजेट खर्च हुन सकेको छ।
सामाजिक न्यायको नारामा जसपा शासन गर्दैछ। जबकि पुरै मुलुकका सबै प्रदेशको तुलनामा सर्वाधिक दलित उत्पीडन मधेस प्रदेश मै छ। आफ्नो जिउँमा आगो लगाएर तथा अरूले आगो लगाई दिएर सबै भन्दा बढी महिलाको मृत्यु मधेस प्रदेश मै भइरहेको छ। अहिले मिटरब्याजीको बडो ठुलो चर्चा छ।
मिटरब्याजी पीडित ऋणीहरूले उद्धारका लागि देशभरबाट दिएको १,७६८ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ९८२ पीडित देखिए। यस तथ्याङ्कले पनि मधेस प्रदेशको सामाजिक-आर्थिक दुरावस्थाको झलक दिन्छ। उपेन्द्र यादव र मधेस सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबै भन्दा बढी प्रचारमा ल्याएका मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी बचाऔँ, बेटी पडाऔँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष निकालेर मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव सहित उपर मुद्दा चलाउने निर्णय गर्यो।
साइकल खरिद विषयमा अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्दा “प्रारम्भिक छानबिनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संलग्नता देखिएको” भनेको थियो।तथापि, उपेन्द्रले र जपाले मुख्यमन्त्रीको बचाउ गरेको थियो।यस काण्डमा मुख्यमन्त्रीको संलग्नता स्पष्ट छ। उपेन्द्रले मुख्य मन्त्रीलाई जोगाए।
गठबन्धनका लागि प्रमले उनलाई बचाए। सात वटै प्रदेश मध्ये अख्तियार मुख्यमन्त्रीको भान्सा कोठामा मधेस प्रदेशमा मात्र छिरेको हो।यी सब कृत्यलाई रोक्ने निकाय”जन लोकपाल” सातबाटै प्रदेश मध्ये यही मात्र छ। तर, कतै कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन। सबै प्रदेश मध्ये सबभन्दा बढी जनप्रतिनिधि उपर यही भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता छ।
मधेस प्रदेशले किसानको समस्या बुझ्न कार्यदल बनाएको थियो। उपेन्द्र यादवको लालबाबु सरकारले पदस्थापन लगत्तै “खेत खेतमा सिँचाइ र हात हातमा रोजगारी” नाराका साथ कृषि कार्यक्रम ल्याएको थियो। पदावधि सकिई सक्यो तर अझै समस्या बुझ्दै छ।
सोचौँ,कसरी चल्यो होला “खेत खेतमा सिँचाइ र हात हातमा रोजगारी” को कार्यक्रम ? मधेस प्रदेशका दक्षिणी बिहारका जिल्लाहरूमा किसानले अहिले भारू १४५०/- (नेरू २३२०/- प्रति क्विन्टलमा मकै बिक्री गरिरहेका छन्। जबकि मधेस प्रदेशमा किसानहरू धेरै तलको मूल्यमा मकै बिक्री गर्न बाध्य छन्। फलतः मधेसको उत्पादन उतै बग्दैछ।अहिले फलतः सबै खाले पशु/मत्स्य दानाको मूल्य मधेसमा अति उच्च भएको छ।
अहिले काविडको पुनः नयाँ लहर उठदैछ। गत वर्षहरूको लहरमा ‘मधेस प्रदेश’ मा जम्मा ५०% जनसङ्ख्याले मात्र कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लिन सके। यस तथ्याङ्कले देखाउँछ कि मधेसको ठुलो जनसङ्ख्यालाई राज्यको सेवाबाट विमुख राखिएको छ।
सङ्घीय बजेटमा मधेस प्रदेश तलबाट दोस्रोमा रहेको छ।तल राखिएको पाईचार्टले यही देखाउँछ।भूगोल, जनसङ्ख्या, पूर्वाधार र आवश्यकताको आधारमा यो न्यायपूर्ण वित्तीय सङ्घीयताको अनुकूल मानिन्न।तर, आश्चर्य छ, हिजो २२ जिल्लाको एक प्रदेश माग्नेहरू आज ८ जिल्लाको मधेस प्रदेश पाउँदा पनि विकासको मूल फुटाउने डिंग हाक्दैछन्।
उप निर्वाचनमा उपेन्द्रले अब मधेसमा विकासको मूल फुटाउने गफ हाक्दैछन्। जबकि, मधेस उपर्युक्त यथार्थको दुरावस्थामा चलिरहेको छ। यस बारे उपेन्द्र अज्ञानमा छन् वा सोचयुक्त बेवास्ता छ उनको ?
यी सब यथार्थलाई उपेन्द्रले कहिल्यै स्विकार्न चाहँदैनन्। राजनीतिमा उनी “स्वेच्छाचारी, एकपक्षीय, अहङ्कारी,सङ्कीर्ण,अन्तरबिरोधमा खेल्ने,गैर जिम्मेवार” मानिस हुन् भनेर केही अघिसम्म उनकै जसपा पार्टीमा रहेको हेमराज राईले बोलेर पार्टी छोडेको के असत्य हो त? बारा-२ का जनताबाट प्रश्न आउनु पर्छ।
