काठमाडौं । कानुन व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल र दलालको मिलेमतोमा देशैभरिका मठमन्दिर, पाटीपौवा, गुठी, सरकारी जग्गालगायतका सार्वजनिक जग्गाहरू बेचिएका छन् ।
सयौँ वर्षअगाडि सरकारी जग्गा रहेको सबै अहिले व्यक्तिको नाममा गएको छ । सरकारी जग्गा सबै यसरी व्यक्तिको नाममा जाँदा पनि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग यसको कुनै अनुसन्धान गर्दैन ।अहिले भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, विभागका महानिर्देशक पद्यनिधि सेती र निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारी छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार र थानकोटको मातातीर्थको रोपनीका रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय गरियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार र चावहिलको कालोपुलको रोपनीका रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय गरेको थियो ।
यसरी राजनीतिक पार्टीको आड वा दलालहरूको माध्यमद्वारा सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा पास गरियो । अलिअलि बाँकी भएका सरकारी जग्गा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गरेका छन् । सरकार आफ्नै सम्पत्ति खोज्न र बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
दलहरूले आफू सत्तामा जान आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी जग्गा कब्जा गर्न लगाए । ठाउँअनुसार आनाको तीन करोडदेखि १५ करोडसम्म मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा उनीहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइदिए । कुनै नेपाली नागरिक खाडी मुुलुक गएर रगतपसिना बगाएर नेपालमा पैसा पठाइरहेका छन् र त्यहीँ पैसाले देशको अर्थतन्त्र र आफ्नो घरपरिवार पालिरहेका छन् । तर, कुनै नेपाली नागरिक भने राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर सुकुम्बासी हौँ भनेर सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्छन् ।
अहिले सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसेका सबै हुकुम्बासी हुन् । उनीहरूले आफ्नो घर भाडामा लगाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करोडौँ रकम जम्मा गरेका छन् । उता आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी जागिरदेखि डाक्टर, इन्जिनियरसम्म बनाएका छन् ।
सरकारले मानिसले जुन स्थान वा जिल्लाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यहीँ जिल्लाबाट उसलाई राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ । तर, पछिल्लो समय सुकुम्बासीको नाममा एक जिल्लाका मानिस अर्को जिल्लामा गएर सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् । ७७ ओटै जिल्लाका मानिसहरू सुकुम्बासीको नाममा उपत्यकाको थापाथली र तीनकुनेको गैरीगाउँको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् ।
यदि उपत्यकाको थापाथली र गैरीगाउँमा बसेका मानिसहरू साच्चिँकैको सुकुम्बासी हो भनी उनीहरूले जहाँबाट नागरिकता लिएका छन्, त्यहीँबाट सरकारी जग्गाको माग गर्नुपर्छ । साथै, ऊ सुकुम्बासी हो कि हैन ? उसले कतै सुकुम्बासी भनी सरकारी जग्गा माग गर्दै बेचेर त खाइरहेको छैन ?
अहिले उपत्यकाभित्रका नदीकिनारमा बसेका सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीलाई नहटाउँदा एकातिर फोहोर, दुर्गन्ध बढिरहेको छ । अर्कातिर सहरको सुन्दरतामा गिरावट आएको छ । देशैभरि सात सय ५३ स्थानीय तह छन् । तर, पछिल्लो समय देशैभरिका सरकारी जग्गा, गुठीका जग्गा भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा वा अन्य व्यक्तिको नाममा पास गरिसकेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेन्द्र साह बालेनले वर्षोदेखि व्यवसाय गरेर राज्यलाई राजस्व नतिरेको, व्यवसाय दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेका, सरकारको मापदण्डविपरीत घर तथा भवन निर्माण गरेकालाई कानूनको दायरामा ल्याए । जसले गर्दा बालेनलाई मतदान गर्ने जनताहरू त खुशी भए नै, तर देशैभरि पनि काठमाडौँ उपत्यकाको चर्चा भयो ।
गत मंसिर १२ गते थापाथलीमा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरीय प्रहरी डोजरसहित पुग्यो । चैत २४ गते पनि सुकुम्बासी हटाउन महानगरीय प्रहरी र डोजर त्यहाँ पुग्यो । तर, यहाँ सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसेकाहरू सुकुम्बासी होइनन् भनेर अहिले सरकारदेखि जनतासम्मले थाहा पाइसकेका छन् । यिनीहरूले राजनीतिक पार्टीकै आडमा सरकारी जग्गामा कब्जा जमाएका हुन् । तर, सुकुम्बासीहरूले आगो र खुकुरी देखाएरै काठमाडौं महानगरका सुरक्षाकर्मीलाई थर्काएर पठाएका छन् । के आगो बाल्दैमा र खुकुरी देखाउँदैमा सरकारी जग्गामा कब्जा गर्न पाइन्छ ?
के आनाकै पाँच करोड मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा आगो र खुकुरी देखाएर लिन पाइन्छ ? यसरी सुकुम्बासीहरूले नाङ्गो खुकुरी र आगो देखाउँदा पनि कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले अब तुरुन्त पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।
